आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता: मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ , २५ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्छ्योटलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु फर्छ्योट विषयमा आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजित बैठक तथा छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले हरेक मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखी योजना निर्माण गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए। “बेरुजु फर्छ्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले परिणाम देखिनेगरी भूमिका बढाउनुपर्छ। असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यान दिई कुनै दुविधा नमानी काम गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश विषयलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै सुधारका योजना निर्माण गरी लागू गर्नेछ। “योजना निर्माण र नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पारदर्शी कार्यशैलीमार्फत समस्या समाधानमा योगदान पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ,” उनले थपे।
सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदाहरू बैठकमा प्रष्ट पारे। प्रतिवेदनमा नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट व्यवस्था, अधुरा आयोजनाहरू पूरा गर्ने, अनुदान व्यवस्थापनमा सुधार, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान, तथा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्ने लगायतका सुझावहरू रहेका छन्।
बैठकमा बेरुजु फर्छ्योटको मासिक उपलब्धि प्रतिवेदन बुझाउने, बजेट निकासा र कार्यान्वयनसँग बेरुजुको विषय जोड्ने, र यसलाई सबैको चासोको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरू तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो।