राष्ट्रिय सभामा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारले करिब ३४ दिनपछि राष्ट्रिय सभामा पाँच वटा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई महिनाभित्र निर्णयार्थ प्रस्तुत नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेकाले सरकारले ती अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न लागेको हो।

माघ १८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले छ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो, तर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशबाहेकका पाँच वटा अध्यादेश मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले दलका नेता तथा सचेतकहरूसँगको छलफलका आधारमा राष्ट्रिय सभाको बैठकका लागि कार्यसूची तयार पारिएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ। बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न ३० जना सदस्यको बहुमत आवश्यक रहे पनि हाल अध्यादेशको पक्षमा अधिकतम २८ जना मात्र रहेका छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने अडान लिएपछि सहमति जुटाउन सरकारलाई समय लागेको थियो। राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन जना सदस्य रहेका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएपछि सरकारले सो अध्यादेशलाई अलग गर्दै अन्य पाँच वटा अध्यादेश मात्र अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

जसपा, नेपालका संसदीय दलका नेता मृगेन्द्रसिंह यादवले आफ्नो पार्टीले ती पाँच वटा अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। तर, निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेका अध्यादेशहरूका विपक्षमा १२ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशविरुद्ध चार वटा, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अध्यादेशविरुद्ध दुई वटा, निजीकरण अध्यादेशविरुद्ध दुई वटा तथा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अध्यादेशविरुद्ध दुई वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार, अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका सदस्यहरूले आफ्नो प्रस्ताव सभामा पेस गर्नेछन्। सो प्रस्तावमाथि छलफल गरिनेछ, जस क्रममा सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राख्नेछन्। छलफलपछि सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि अस्वीकार प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। अस्वीकार प्रस्ताव पारित नभएमा मात्र अध्यादेश पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।