थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल
बर्दिया ।
थारु समुदायका परम्परागत सस्कार, इतिहास र पहिचानलाई संरक्षण र संस्थागत बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुम्बिनी प्रदेशको आयोजना, सवाद समूहको सहजीकरण र बेस सस्थाको व्यवस्थापनमा छलफल बर्दियामा भएको हो। छलफलमा बर्दिया जिल्लाका आठवटै पालिकाका थारु अगुवा, मटाँवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले थारु समुदायको परम्परागत पहिचान र सामाजिक सरचनालाई कानुनी मान्यता दिन मटाँवा, बरघर, भलमन्सा ऐन तयार पारिएको बताउनुभयो। थारु समुदायको बाहुल्यता भएका तथा सामुहिक प्रथाजनित प्रणासी अवलम्बन भएका क्षेत्रमा मात्रै यो ऐन लागू हुनेछ।
थारुजातिको प्रथाजनित प्रणालिलाई व्यवस्थित र कानुनी मान्यता दिनको लागी लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको छ ।
छलफलमा सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र विस्तार, परिभाषा र व्याख्या, प्रथाजनित प्रणालीलाई मान्यता दिने व्यवस्था, गाउँ मौजा संचालक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारजस्ता विषयमा सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
छलफलबाट संकलित सुभावहरूका आधारमा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गरी लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने तयारी भइरहेको बेस संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चूर्ण बहादुर चौधरीले बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ सहजकर्ता सुशिल कुमार बस्नेतले गर्नु भएको थियो ।