लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको संरचना पुनरावलोकन गरिने
दाङ, १ जेठ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अब यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सवारी साधन नवीकरण (बिलबुक) र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बर्दिया तथा दाङ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यसैगरी, प्रदेश सचिवमा नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सुशीला अर्याल लाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकले अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनसम्बन्धी कार्यविधि पनि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
