लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकास, राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन विषयक नीति संवाद

राजश्व संकलनमा सुधार,आर्थिक समृद्धिमा टेवा बिषयक लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय नीति संवाद बुधबार देउखुरीको लमहीमा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समन्वय, बेस संस्थाको व्यवस्थापन तथा संवाद समुहको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको नीति संवादमा नीजि क्षेत्र मैत्री प्रदेश सरकारको नीति नियम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बनेका कानून कार्यान्वयन, समय सापेक्ष कानून संशोधन र आबश्यक कानून निर्माणमा समेत जोड दिइएको थियो ।

नीजि क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता रहेको नीति संवादमा सहभागिहरुले राजस्वको दायराको पहिचान गरि बढाउनुपर्ने, करदातालाई कर बुझाउन उत्साही बनाउनुपर्ने, नदीजन्य बस्तु सम्बन्धी उद्योग दर्ता, नविकरण र खारेजी प्रक्रियाको सरलीकरण हुनुपर्ने, प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउन आबश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने, तहगत सरकार बीच र मन्त्रालय मन्त्रालय बीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र संवाद हुनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव धनेश्वर अर्यालले प्रदेश सरकारको राजस्व सपंकलनको अबस्थाका बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने मुख्य राजस्वका बारेमा जानकारी दिनुहुदै उपसचिव अर्यालले चालक अनुमति पत्र र सवारीबाट आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा ४लाख ८५ हजार ५ सय ४८ र आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ मा आईपुग्दा ८ लाख १८ हजार ४ य ६३ रुपैया संकलन भएको छ ।

वन क्षेत्रको आय २०७७÷७८ मा ४ सय २६ थियो भने २०८२÷८३ मा आईपुग्दा ७ सय ६४ रहेको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी २०७७/७८ मा ७३ हजार ५ सय ३७ र २०८२/८३ मा २ दाख ४५ हजार ४ सय ६७ रहेको छ । त्यस्तै, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ५७ हजार ९३ र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा ६९ हजार ५ सय ५६, ब्यबसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर २०७७/७८ मा ८० हजार ८ सय ४५ तथा २०८२/८३ मा ८३ हजार ९ सय ७५, परिक्षा शुल्क २०७७/७८ मा १७ हजार ४ सय २१ र २०८२/८३ मा ६२ हजार ५ सय ९५ र कृषि उत्पादनको बिक्रिबाट प्राप्त आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १४ हजार ८ सय ३८ र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा १९ हजार १ सय १५ रुपैया संकलन भएको छ ।

त्यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १० लाख ६६ हजार २ सय १० र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा १५ लाख ६४ हजार ६ सय ३१ रुपैया राजश्व संकलन भएको छ । मनोरञ्जन कर तर्फ आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १ सय ६० र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा १५ हजार २ सय ७०, बिज्ञापन कर २०७७/७८ मा १ हजार ८ सय १२ र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा ७ हजार ८ सय १४, दहत्तर बहत्तरको विक्रि आय २०७७/७८ मा १ लाख ८७ हजार २३ र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा ४ लाख ५२ हजार ४ सय ७९ रुपैया संकलन हुदा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख ५५ हजार २ सय ६ र आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा २० लाख ४० हजार १ सय ९५ रुपैया संकलन गरिएको थियो।

प्रस्तुतिकरणका क्रममा मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करलाई प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, प्राकृतिक श्रोतको संकलन तथा विक्रि वितरणलाई विवाद रहित वनाउन नसकिएको, प्रदेश आर्थिक ऐनमा ब्यबस्था भएको तर कार्यान्वयन गर्न नकिएको (वातावरण शुल्क र मनोरञ्जन कर) र कानून बमोजिम करको दायरामा आउनुपर्ने कारोवार करको दायरामा आउन नसकेको लगायतका प्रदेशमा राजश्व संकलन र बाँडफाँडमा देखिएका समस्याहरु रहेको जानकारी गराइएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रजीत थारुले सरकार र करदाता बीच देखिने गरेको अन्तरबिरोधलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नीतिगत सुधार गरि कर प्रणालीमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार मध्ये एकलाई राजश्व बाँडफाँडको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कृषी,भूमि ब्यबस्थापन तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा कुश्मा थारुले देउखुरी क्षेत्रको जग्गाको कित्ता काट रोकिएको अबस्थाका बारेमा आफुले जानकारी लिने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा गाँउपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि एवम राजपुर गाँउपालिका उपाध्यक्ष धनपति यादव, वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराई, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. जानकी पण्डित लगायतले केही नीतिगत जटिलतालाई सरलिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नीति संवादमा चेम्वर अफ कमर्शका प्रदेश अध्यक्ष टंक प्रसाद पोख्रेल, क्रसर र ईट्टा उद्योग संचालक टंक अधिकारी र रामु अधिकारी, सामुदायिक बन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटा, घोराही सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि अमर सुबेदी, कृषि उद्यमी शंकर गौतम र जेपी कँडेल, नीजि अस्पतालका तर्फबाट माधव भण्डारी, क्रसर तथा खानी उद्योग संचालक मीनबहादुर शाही, रामप्रसाद पोख्रेल, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका गणेश अधिकारी, होटल ब्यबसायी महासंघका सीपि श्रेष्ठ, पत्रकार केपी घिमिरे लगायतले बिभिन्न नीतिगत सवालका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

आबश्यक कानून नबन्नु,बनेका कानून कार्यान्वय हुन नसक्नु र कानून संशोधन गरि नीजि क्षेत्र मैत्री बनाउन सरकार अग्रसर हुन नसक्दा राजश्व संकलनमा चुनौति थपीदै गएको बताउनुभएको थियो ।

नीति संवादको सहजिकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको औचित्यमाथि सहजकर्ता बिक्रम खड्काले प्रकास पार्नुभएको थियो ।