स्थानीय तह : बजेटमा सधैँ अटेरी

काठमाडौँ । संविधान र कानुनले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई बजेट ल्याउन स्पष्ट रूपमा समय सीमा तोकेको छ । तर, केही स्थानीय तहले कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर तोकिएको समयमा बजेट ल्याउने गरेका छैनन्।

संविधानले संघीय सरकार र प्रदेशहरूलाई जेठ १५ र असार १ भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन समय निर्धारण गरेको छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारले समयमा नै बजेट ल्याउँदै आएका छन्। यो वर्ष पनि समयभित्र नै ल्याइएको छ । तर, स्थानीय तहको हकमा भने सधैँ कानुन मिच्ने काम गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा असार १० भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सङ्ख्या धेरै हुने गरेको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा यो सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ, तर पनि कानुन मिच्न छोडिएको छैन । शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिए। कानुनअनुसार आइतबार अन्तिम दिन भए पनि धेरैले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिए । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।